सामान नागरिक संहिता के परिणाम: नीलम महाजन सिंह

सामान नागरिक संहिता के परिणाम

नीलम महाजन सिंह 

☆अब नरेंद्र मोदी सरकार सामान नागरिक संहिता को प्रमाणित करने की ओर अग्रसर है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ; माननीय जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने पहले ही महत्वपूर्ण आदेश दिये है, जिस से देश की राजनीति पुणः गर्मा गयी है। भारत में फिलहाल संपत्ति, शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए हिंदू, ईसाई, ज़ोरेसटरीयन और मुसलमानों का अलग-अलग पर्सनल लॉ है। इस कारण एक जैसे मामलों को निपटाने में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। भारत में लंबे अरसे से समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बहस होती रही है। खासकर भाजपा जोर-शोर से इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इसका विरोध करते रहे हैं। तीन तलाक (ट्रीपल तलाक) को अवैध करार कर भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। इसका सामाजिक और धार्मिक असर तो पड़ता ही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रथम और द्वितीय काल में, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का अकल्पनीय विस्तार हुआ है। दो मूल उद्धेश्य लागू कर दिये गये हैं। पहला; राम मंदिर निर्माण और दूसरा; कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त कर, कशमीरी नेताओं के साथ समन्वय और समाधान डूंढने का प्रयास। राह मगर अभी भी जटिल है ! राम मंदिर भूमितल का सुप्रीम कोर्ट का 2:2 का फैसला था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का वीटो निर्णय था। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अरविंद बोबडे ने बाबरी मस्जिद वाली भूमी को सरकार द्वारा नोटीफाई कर, वहां राम मन्दिर निर्माण का फैसला दिया। जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड एवं जस्टिस एस.अब्दुल नाजीर ने असहमति जताई तथा असहमत फैसला दिया। इस कारण जस्टिस रंजन गोगोई का पक्ष में फैसले की निर्णयक भूमिका रही। गोगोई के राजनीतिक भूमिका पर अनेक प्रश्न चिन्ह हैं। तुरंत उन्‍हें राज्य सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया था। फिर कश्मीर समस्या का हल काफी संवेदनशील मुद्दा है। 'एक विधान एक निशान' द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के 'कश्मीरीयत, जमहुरियत और इंसानियत' के सिद्धांत को वास्तव मे धरातल पर उतार पाना जटिल है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि, "सामान नागरिक संहिता की जरूरत लागू करने का सही वक्त आ गया है"। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, "आर्टिकल 44 में, जिस यूनिफार्म सिविल कोड की उम्मीद जताई गई है, अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए"। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा, "भारतीय समाज में धर्म, जाति, विवाह आदि की पारंपरिक बेड़ियां टूट रहीं हैं। युवाओं को अलग-अलग पर्सनल लॉ से उपजे विवादों के कारण शादी और तलाक के मामले में संघर्ष का सामना न करना पड़े। ऐसे में कानून लागू करने का यह सही समय है"। कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की पीठ, राजस्थान की मीणा जनजाति की महिला और उसके हिंदू पति की तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नागरिकों को विभिन्न पर्सनल लॉ में विरोधाभास के कारण संघर्ष से बचाना है। अदालत ने निर्देश दिया कि इस आदेश की जानकारी केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को दी जाए, ताकि वह आवश्यक कार्रवाई करें। मौजूदा मामले में भी अलग-अलग कानून का विरोधाभास सामने आने पर हाईकोर्ट ने यह आवश्यकता समान नागरिक संहिता को कार्यान्वित करने के आदेश दिए हैं। इस जोड़े की शादी 24 जून, 2012 को हुई थी। पति ने 2 दिसंबर, 2015 को परिवार अदालत में तलाक की याचिका दायर की। महिला का पति हिंदू विवाह कानून (Hindu Marriage Act-1955) के मुताबिक तलाक चाहता था। लेकिन महिला का कहना है कि वह मीणा समुदाय से ताल्लुक रखती है, इसलिए उस पर 'हिंदू मैरिज एक्ट' लागू नहीं होता। बाद में फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट-1955 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि महिला राजस्थान की अधिसूचित जनजाति से है, इसलिए उस पर हिंदू विवाह कानून लागू नहीं होता। महिला के पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को 28 नवंबर, 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए पति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों के लिए ही ऐसे कानून की जरूरत है, जो सभी के लिए समान हो। कोर्ट ने यह भी कहा, उसके सामने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चले कि मीणा जनजाति समुदाय के ऐसे मामलों के लिए कोई विशेष अदालत है।

क्या है समान नागरिक संहिता ?

संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के द्वारा राज्यों को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने इस कानून की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के समान नागरिक संहिता की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद की यह भावना महज़ उम्मीद बनकर ही नहीं रह जाए। अनुच्छेद 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। दरअसल देश में समान नागरिक संहिता का मामला पहली बार 1985 में शाहबानो केस के बाद सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। गुप्तचर विभाग ने यह सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम समुदाय में रोष है। तब राजीव गांधी की सरकार ने संसद में विधेयक पास करा कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। तभी केरल के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान, ने लोक सभा से त्यागपत्र दिया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए निराशा जताई कि तीन दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। बतौर सी.जे.आई. गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। 'एक देश, एक कानून' को किस प्रकार, विभिन्न जातियां, धर्म, समुदाय स्वीकार करेंगें, यह कहना काल्पनिक होगा। भारतवर्ष मे अभी तक, विभिन्नता मे एकता तो है, परंतु राजनैतिक रूप से यह कितना प्रभावी होगा, समय ही बतायेगा। 

~ नीलम महाजन सिंह~ 

वरिष्ठ पत्रकार व सॉलिसिटर फॉर ह्यूमन राइट्स संरक्षण 

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